अपडेट: थाई निर्वाचन आयोग ने कथित सीनेट चुनाव अपराधों के मामले में मौजूदा 26 सीनेटरों का मामला सर्वोच्च न्यायालय भेजने के पक्ष में मतदान किया

थाईलैंड के निर्वाचन आयोग ने 14 सितंबर 2026 को मतदान कर जून 2024 में हुए सीनेट चयन से जुड़े उम्मीदवारों के परिचय संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में मौजूदा 26 सीनेटरों को सर्वोच्च न्यायालय की निर्वाचन मामलों की पीठ के पास भेजने का फैसला किया।

द नेशन ने 15 सितंबर को बताया कि आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर भेजे गए मामले में 77 लोग शामिल हैं: 26 सीनेटर, सीनेट चयन प्रक्रिया में मतदान करने के पात्र 36 लोग और 15 अन्य लोग। ये सभी मामले में आरोपी 427 लोगों में से हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय को चुनावी अयोग्यता पर विचार करने के लिए भेजा गया है। यह दोष का अंतिम फैसला नहीं है और इससे अपने-आप अयोग्यता लागू नहीं हुई है।

फैसले की घोषणा के लिए आयोजित पत्रकार सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष नारोंग क्लुनवारिन ने निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि आयोग ने कानून के दायरे में कार्रवाई की है और चुनौती दिए जाने पर उसके सदस्य अदालत में अपने कदमों की व्याख्या करने के लिए तैयार हैं। नारोंग ने कहा कि आयोग ने केवल लिखित बयान जारी करने के बजाय तथ्यों को खुले तौर पर समझाने के लिए पत्रकार सम्मेलन किया और उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

उपलब्ध खबरों में मामले के कुल आंकड़ों का पूरी तरह मेल नहीं बैठता। द नेशन की 14 सितंबर की खबर में कहा गया था कि आयोग ने आरोप संख्या तीन से सात के तहत 113 लोगों को सर्वोच्च न्यायालय भेजने का फैसला किया है, जबकि 15 सितंबर की खबर में आधिकारिक तौर पर भेजे गए लोगों की संख्या 77 बताई गई। ये आंकड़े मामले के अलग-अलग चरणों या श्रेणियों को दर्शा सकते हैं, लेकिन खबरों में इस अंतर की व्याख्या नहीं की गई है और इन्हें एक ही चीज़ नहीं माना जाना चाहिए।

द नेशन ने बताया कि 26 सीनेटरों को आरोप संख्या तीन के तहत शामिल किया गया है। यह आरोप सीनेट चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अपना परिचय देने की प्रक्रियाओं और शर्तों से संबंधित है। आयोग ने 427 लोगों से जुड़े सात आरोपों पर विचार किया और आरोप संख्या एक तथा दो के तहत आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं पाया। ये आरोप राजनीतिक हस्तियों द्वारा उम्मीदवारों को सीनेट सीट हासिल करने में मदद करने और उम्मीदवारों द्वारा ऐसी मदद स्वीकार करने पर सहमति देने से संबंधित थे। इन दोनों आरोपों के तहत किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकारी पदाधिकारी या सांसद को मामला भेजा नहीं जा रहा है।

आरोप संख्या तीन से सात में उम्मीदवारों के परिचय संबंधी नियमों का कथित तौर पर पालन न करना और उम्मीदवारों या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लाभ या आतिथ्य की कथित पेशकश शामिल है। इनमें उम्मीदवार बनने या किसी खास व्यक्ति का चयन करने अथवा उसका चयन न करने के बदले कथित लाभ मांगना भी शामिल है। आयोग द्वारा आरोप संख्या तीन से सात के तहत कार्रवाई करने का फैसला किए जाने का मतलब यह नहीं है कि मामला भेजे गए हर व्यक्ति पर ये सभी पांच आरोप लगाए गए हैं।

एक अलग खबर में The Phuket News ने मामले में 77 आरोपियों के शामिल होने की बात कही। इनमें 26 सीनेटर, सीनेट चयन में असफल 36 उम्मीदवार और 15 अन्य राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। इनमें से किसी आरोपी की पहचान नहीं बताई गई। द नेशन की नई खबर में आधिकारिक तौर पर भेजे गए 36 लोगों को सीनेट चयन प्रक्रिया में मतदान करने के पात्र लोग बताया गया है। इसलिए उपलब्ध खबरों से यह स्थापित नहीं होता कि सभी 36 असफल उम्मीदवार थे। The Phuket News ने बताया कि आरोपों का संबंध प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल की भूमजैथाई पार्टी से जुड़े सीनेटरों से था।

आयोग के पास याचिका दायर करने के लिए 60 दिन हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि मामले की सुनवाई की जाए या नहीं। The Phuket News ने बताया कि दोषसिद्ध लोगों को प्रत्येक अपराध के लिए 10 साल तक की जेल, 200,000 बाट का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती हैं।

आयोग के कार्यालय ने 2024 में केंद्रीय जांच एवं पूछताछ समिति संख्या 26 के जरिए मामले की जांच शुरू की थी। इसमें आयोग कार्यालय और विशेष जांच विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। लगभग दो साल चली जांच के बाद समिति ने 229 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।

पहले की खबरों में भी 229 लोगों का उल्लेख किया गया था, हालांकि आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्रकार सम्मेलन में इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की। द नेशन की खबर के अनुसार, इस समूह में मौजूदा 138 सीनेटर; 21 मंत्री, सांसद और भूमजैथाई पार्टी के कार्यकारी पदाधिकारी; भूमजैथाई नेटवर्क का हिस्सा बताए गए 20 लोग; तथा सीनेट की आरक्षित सूची या अन्य सीनेट उम्मीदवारों में शामिल 50 लोग थे।

द नेशन ने बताया कि आयोग अध्यक्ष के रूप में इत्तिपोर्न बूनप्रकोंग के कार्यकाल में नियुक्त निर्णयन उपसमिति संख्या 36 ने बाद में 229 लोगों के खिलाफ सभी शिकायतें खारिज करने की सिफारिश के पक्ष में 5-2 से मतदान किया। पूरे आयोग ने दोनों प्रकार की सिफारिशों पर विचार किया। उसने जून की शुरुआत से हर सोमवार बैठक की और 14 सितंबर को मतदान करने से पहले 31 अगस्त को अपनी समीक्षा पूरी की।

200 सदस्यीय सीनेट का चयन जून 2024 में तीन दौर की प्रक्रिया के जरिए किया गया था। उम्मीदवारों ने सीधे थाई मतदाताओं द्वारा चुने जाने के बजाय न्याय, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, उद्योग, कला और खेल सहित 20 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्य उम्मीदवारों का चयन किया। विश्लेषकों ने कहा कि अंतिम सीनेट में पूर्व सरकारी कर्मचारियों, सैन्य और पुलिस अधिकारियों की बड़ी संख्या के साथ-साथ भूमजैथाई के कई समर्थक भी शामिल थे।

सीनेट निचले सदन द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करती है और संवैधानिक न्यायालय, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-रोधी आयोग तथा निर्वाचन आयोग समेत प्रमुख संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करती है।

The Phuket News ने बताया कि जवाबदेही पर नजर रखने वाले संगठन iLaw द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में रविवार को सैकड़ों लोगों ने बैंकॉक में मार्च किया और 229 लोगों के खिलाफ अभियोग चलाने की मांग की। iLaw के कार्यकारी निदेशक यिंगचीप अतचानोन्ट ने कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई से इनकार करता है, तो संगठन वे दस्तावेज जारी करेगा जिनके बारे में उसका कहना है कि वे आयोग की जांच से प्राप्त हुए हैं।