अर्थव्यवस्था

पार्टी के चुनाव अभियान का मुख्य बिंदु होने के बावजूद, संसद में कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है, कोई विधायी ढांचा सार्वजनिक नहीं किया गया है और कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है ‒ जिससे बीच की खाई और बढ़ गई है…